जेष्ठ ४, २०७३- १ सय ६६ वर्षअघि नेपालका प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन महाशक्ति ब्रिटेनको राजकीय भ्रमण गर्दा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, माल्दिभ्स र श्रीलङ्काको स्वतन्त्र अस्तित्व नै थिएन ।

बादशाह नेपोलियनले कम्मरमा झुन्ड्याउने गरेको तरवार फ्रान्सले आफ्ना विशिष्ट पाहुना– नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई सन् १८५० मा उपहारमा दिँदा विश्वमा स्वतन्त्र देशहरूको संख्या १५८ मात्रै थियो, दक्षिण एसियामा त नेपाल एक्लै थियो ।

३० वर्ष पहिलेसम्म त्रिपुरेश्वर–कालिमाटी जोड्ने टेकुको ट्राफिक धानिरहेको फलामे पुल सन् १९२० मा अमेरिकाबाट आयात गर्दा दक्षिण एसियासँग अमेरिकाको वाणिज्य सम्बन्ध नेपालमै सीमित थियो । तर आफ्नो यस्तो उल्लेखनीय इतिहासको गर्व र विवेकयुक्त अनुक्रममा आएको दायित्व सम्झने रुचि पनि राजनीतिक नेतृत्वले देखाएको छैन ।

सन् १९६९–७० को लागि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको सदस्यताको चुनाव लड्दा चीनले विश्व संस्थामा प्रवेश नै पाएको थिएन । खुलेर विरोध नगरे पनि सुरक्षा परिषदको सदस्य बन्ने नेपालको चाहनाबाट भारत प्रसन्न थिएन ।

एसियाली देशहरूको समूहको न्युयोर्क बैठकमा नेपालको उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्दा सोधिएका प्रश्नहरू र दिएका जवाफ तथा कबुल गरेको उत्तरदायित्व म अहिले पनि सम्झिरहेको छु । उक्त निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी जापानलाई रेकर्ड भोटले हराएर नेपाल सुरक्षा परिषदको पहिलोपटक सदस्य निर्वाचित भएको थियो ।

त्यसपछि १९८८–८९ को लागि दोस्रोपटक नेपाल सुरक्षा परिषदमा निर्वाचित हुँदा एसियाका देशहरूले संयुक्त रूपमा साथ दिएको महासभाको दृश्य आँखामा अहिले पनि टड्कारै छ । तर २८ वर्ष बितिसक्दा पनि किन नेपालले विश्व संस्थाको यो शक्तिशाली निकायको सदस्यता फेरि पाउन सकेन ?

विगत १० वर्षमा सुरक्षा परिषदको सदस्यता र राष्ट्रसंघीय महासभाको अध्यक्षमा अपमानित ढङ्गबाट पराजित भएपछि पनि किन नेपाल विश्व समुदायको सम्बन्धमा तङ्ग्रिनसकेको छैन ? हालैको नाकाबन्दीले गम्भीर मानवीय सङ्कट भोग्दा विश्व समुदायबाट भावनात्मक समर्थनको आडसम्म नेपालले किन पाउन सकेन ?

किन विगत २० वर्षदेखि हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई दुई छिमेकीहरू बाहेक अरू देशहरू सत्कार गर्न इच्छुक भएका छैनन् ? किन नेपालमा भारत र चीनबाहेक अरू देशका नेताहरू आउँदैनन् ?

सामरिक आयाम फेरिन थालेको, आफूलाई प्रभाव पार्ने देशहरू बीचको सम्बन्धको चरित्र र प्राथमिकता पूर्वउदाहरण नभएको शैलीमा स्थानान्तरण भइरहेको वर्तमान नाजुक अवस्थामा किन नेपाल यसरी एक्लिएर बसेको छ ? यी प्रश्नहरूमा जोडिएका कमजोरीहरूलाई पहिचान गर्न ढिलो हुँदै गएको छ ।

नेपालको सामरिक संवेदनशीलता गहिरिँदै गएको अहिलेको बेलामा यी प्रश्नहरूलाई शीघ्रतासँग परिपक्व ढङ्गबाट सम्बोधन गरेर मात्रै इतिहास र भूगोलसमक्ष तेर्सिएको जोखिम हटाउन सकिन्छ । तर हेक्का राख्नैपर्ने तथ्य के हो भने नेपालसँग समय र विकल्प दुबै घट्दै गएको छ ।

संघारमै आइसकेको खतरा व्यवस्थापन गर्ने सीप र समय खेर गइरहे पनि आन्तरिक र बाह्य दुबै दबाबहरूलाई महसुस नगरेको नेतृत्व मुढेबलमा भर पर्दै तित्राको मुख लिएर बसेको छ ।

आन्तरिक स्थिति र बाह्य सम्बन्धमा मात्र हैन, राज्य र भूकम्प पीडित जनतासँगै राज्यका संवेदनशील संस्थाहरू र प्रमुख दलहरू बीचको सम्बन्धमा पनि चुनौतीहरू लाम लागेर उभिएका छन् ।

६५ वर्षको प्रतीक्षापछि संविधानसभाले बनाएको संविधान आन्तरिक र बाह्य विवादको धारिलो मुद्दा बन्यो, तर भागबन्डामा रमाएका तीन प्रमुख पार्टीहरूले संसदीय गणितलाई रामवाणजस्तै अचुक ठानेर अगाडि, पछाडि र सामुन्ने हेर्ने आवश्यकता नै देखेनन् ।

संविधान जारी गर्न सही गरेको मसी सुक्न पनि नपाउँदै तत्कालीन नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्न बाध्य भयो । तर गल्ती सुधार्ने पाइला सार्दा पनि मधेसमा आन्दोलन गरिरहेका दलहरूको सहमति खोजिएन ।

आन्दोलन चर्किन थाल्यो, भारतको नाकाबन्दी सुरु भयो । जनताले दु:ख पाए, दसंै र तिहारमा पनि आमजनताको चुल्हो बलेन । पछिल्लो वर्ष मंसिर २६ गते अचानक परराष्ट्रमन्त्रीलाई पठाएर संविधान संशोधनसम्बन्धी चारबुँदे खाका भारत सरकारलाई बुझाइयो ।

छिमेकीसँगको सम्बन्धमा उपबुज्रुगाइँ आत्मघाती हुन्छ । लिपुलेकमा भारत र चीनसँग अडान लिन नसकेर तीन प्रमुख पार्टीहरूले नेपालीहरूलाई झस्काएकै थिए ।

यो लहडी कूटनीतिले त एकातिर संविधान जारी गर्दा लगाइएको राष्ट्रिय राजनीतिको स्वामित्वको दुहाइ हात्तीको देखाउने दाँत सावित भयो, अर्कोतिर संविधानलाई आधिकारिक रूपमा वैदेशिक सम्बन्धको विवादास्पद मुद्दा बनायो ।

नेपालको संविधान ‘अपूर्ण’ रहेको ठहर गर्दै ब्रिटेन र युरोपियन युनियनले भारतसँग बोली मिलाउने अवस्था यसैको परिणाम हो । तर संविधान वैदेशिक शक्ति–चेस गेमको गोटी बन्न थालेपछि पनि नेतृत्व चेतेन, सुध्रिएन ।

प्रतिकूल घटनाहरू जतिपटक दोहोरिए पनि नचेत्ने नेतृत्व नेपाललाई प्रभाव पार्ने वैदेशिक सोच र गठबन्धन निर्माणले गति लिइसकेको खुलस्त हुँदा पनि ब्युँझेको छैन ।

नेपाल केन्द्रित सामरिक आयामको विस्तारमा भारत र ब्रिटेनसँग शक्तिशाली युरोपियन युनियनको समेत मन मिलेको सूचना सार्वजनिक हुनु गाउँ खाने कथा हैन भन्ने बुझ्न एमाले र एमाओवादी पार्टीहरूको संयुक्त सरकार समर्थ भएको छैन ।

 संस्थागत रूपमा सुदृढ राज्य संयन्त्रहरू भएका देशहरू सामरिक संस्कृतिबाट सञ्चालित हुन्छन् । उनीहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिको शैली र सारमा निरन्तरता हुन्छ, उद्देश्य पुरा गर्न आवश्यक तारतम्य मिलाउने प्रयास अनवरत भइरहेको हुन्छ ।

उदाहरणका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २६ अगष्ट २०१५ मा फोन गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ‘८र१० जना कोठामा बसेर हैन, फराकिलो सहभगितामा संविधान बनाउन’ सुझाव दिएपछि पनि तीन प्रमुख दलका नेताहरू भागबन्डाको संकीर्ण घेराबाट निस्किएनन् । अगाडि, पछाडि र सामुन्नेको मूल्याङ्कन गरेर आफ्नो सामरिक योजनालाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने सामान्य सतर्कतामा समेत चुके ।

संविधानबारे असोज १ देखि भारतले एकनासको भनाइ दोहोर्‍याउन थालेपछि पनि राजनीतिक सोच र शैली परिमार्जित गर्न तथा कूटनीतिक सीपलाई उपयोग गर्न नेतृत्व सक्षम भएन । यसपछि जेनेभामा भएको राष्ट्रसंघीय बैठक तथा भारत र ब्रिटेन तथा भारत र युरोपियन युनियनका संयुक्त वक्तव्यहरूमा समान सोच चर्को र झन् चर्को स्वरमा गुञ्जियो ।

यसैगरी गतवर्ष माघ ८ गते अमेरिकी उपविदेशमन्त्री एन्टोनी लिनकिनले फोन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘एकतर्फी रूपमा हैन, सबै पक्ष बीचको सम्झौताबाट’ अघि बढ्न सल्लाह दिए ।

तर शक्तिशाली देशहरूले संविधान ‘अपुरो र अपूर्ण’ भएको अडानसँगै नेपालको मानवअधिकार तथा दण्डहीनताको मामिलालाई पहिलोपटक साझा एजेन्डा बनाएपछि पनि मुढेबल र तिता शाब्दिक वाण प्रयोगलाई कूटनीति ठान्ने, अपत्यारिलो चरित्रलाई चातुर्य ठान्ने नेतृत्वको मानसिकता हटेको छैन ।

बैसाख १३ गते अमेरिकी विदेशमन्त्री जोन केरीले नेपालको संविधानमा ‘बाँकी रहेको समस्या समाधान’ गर्न परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालाई सम्झाए ।

यसरी सात महिना पुरानो संविधानमा ‘समस्या रहेको’ र पहिलो संशोधन ‘अपुरो रहेको’ समान अडानमा भारत र पश्चिमी देशहरू एकभएर उभिएको प्रस्ट भयो । यसपछि बल्ल ओली नेतृत्वको सरकारलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नियोजित र सङ्गठित रूपमा नेपालको संविधानबारे भ्रम फैलाइएको’ अनुभूति भयो ।

तर घटनाक्रमको रुझानमा सतर्कतापूर्वक अध्ययन गर्दै थपिन लागेको चुनौती सामना गर्न संयम र कूटनीतिक कौशल देखाउनसकेको भए, घरभित्रको मनोमालिन्य घरभित्रै हटाउने इमानदार प्रयास गरेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन भन्ने होश आएको छैन ।

हिजोजस्तै आज पनि सहमति खोज्ने र बनाउने सट्टा सरकार शब्दवाण हान्न र आवेग प्रदर्शन गर्न मग्न रहेको छ ।

 तराईमा विकास भइरहेको संवेदनशील अवस्थासँगै प्रमुख दलहरूबीच उदाङ्ग भइसकेको असहमति र हानथापले बढाएको राजनीतिक अस्थिरता तथा बाह्य शक्तिहरूको सामरिक गठबन्धनबाट आउन सक्ने विपत्ति बुझेर शासकीय शैली सुधार्न, राजनीतिक संस्कारलाई भ्रष्टाचारीकरणबाट बचाउन प्रमुख दलका नेताहरू इच्छुक देखिएका छैनन् ।

तर चिन्ताको कुरा के हो भने नेपालको आन्तरिक मामिलाको अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ । यसैले कुटिलतापूर्वक रचित ब्यूहरचना अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय चुनौती र दबाबलाई भागबन्डाको शासनशैलीले थेग्न सक्दैन भन्ने बुझेर जतिसक्यो चाँडो सच्चिनु हितकर हुन्छ ।

परम्परागत सोचको भूराजनीति र आर्थिक स्वार्थबाट निर्देशित समकालीन सामरिक सोचले शक्तिको गतिविज्ञानको चरित्र फेरेको छ ।

यसक्रममा भारत, चीन र अमेरिका बीचको सम्बन्धको चरित्र बुझेर आफ्नो सोच र प्राथमिकतालाई आवश्यकताअनुसार नेपालले समायोजन वा पुन:समायोजन गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । अहिले अमेरिका र भारत बीचको सम्बन्ध आधारभूत रूपमा फेरिने क्रममा छ । यी दुईको सम्बन्धका कारकतत्त्व चीन नै हो ।

यी तीन शक्तिहरूको सम्बन्धको रापको मूल्याङ्कन गर्दा बैसाख १३ गते अमेरिकी विदेशमन्त्रीले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई ‘भौगोलिक राजनीतिक अवस्था निकै महत्त्वपूर्ण भएको नेपाल अमेरिकाको चासो र महत्त्वमा रहेको मुलुक हो’ भनेको कुरालाई आफ्ना दुई छिमेकीहरू र अमेरिका बीचको सामरिक शक्ति विज्ञानको परिप्रेक्ष्यमा बुझ्नु मनासिव हुन्छ ।

एसियामा अमेरिका र चीनबीच मतभेद तिखारिँदै जाने तथा नयाँदिल्ली र वासिङटन बीचको निकटता बढ्दै जाने देखिन्छ । साथै दक्षिण एसियामा भारत र चीन बीचको प्रतिस्पर्धा पनि धार लाग्दै जानेछ । आर्थिक कूटनीतिको प्रभुत्व रहेको, भारतसँग सामरिक निकटता बढिरहेको अमेरिकाको नेपाल नीतिमा नयाँदिल्लीको सोचाइले प्रभाव पार्नेछ ।

सुरक्षा र आर्थिक हितलाई राजनीतिक समन्वयद्वारा संस्थागत रूपमा बलियो पार्न सक्रिय भारत र अमेरिकाबीच यसै महिना शिखर वार्ता हुँदैछ । आठ वर्षको कार्यकालमा राजकीय भ्रमणका लागि नौजना विदेशी नेताहरूलाई मात्रै बोलाएका राष्ट्रपति ओबामाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई दसौं पाहुना बनाउँदैछन् ।

ओबामाको शब्दमा ‘सामरिक साझेदारी’ भएका भारत र अमेरिकाबीच मोदीको यो राजकीय भ्रमणमा लन्डन र ब्रसेल्समा जस्तै नेपालबारे सह–विचार बन्ने सम्भावनामा के एमाले र एमाओवादी सरकार चनाखो छ ?

राजनीतिले कोल्टे फेर्न समय लगाउँछ, तर फेर्न थालेपछि रोकिँदैन । यसमा निर्णायक भूमिका वैदेशिक सम्बन्धको हुने नेपालको लामो अनुभवको सार हो, प्रमुख दलहरू स्वयम्ले बनाएको परम्परा हो । अहिले अवस्था पहिलेभन्दा फरक छ । भारतसँगै चीन र अमेरिकाको सामरिक राडारमा पनि नेपाल परेको छ ।

हालैको सरकार परिवर्तनको असफल रस्साकस्सीमा आन्तरिक राजनीतिक परिबन्दले भारतसँगै चीनको राप पनि अनुभूत गराएको छ । अझै पनि होशमा नआएर भागबन्डाको राजनीति र शासनशैलीलाई निरन्तरता दिने हो भने यो रापको बहुपक्षीय सामरिक जटिलता धारिलो हुँदै जानेछ ।